Sunday 25 December 2011

केवढी ही स्वार्थपरायणता?

औरंगाबादचे साकेत प्रकाशन ही एक मान्यताप्राप्त प्रकाशन संस्था आहे असं त्यांच्या हाऊस जर्नलमध्ये छापलेलं असतं आणि ग्रंथसूचीमध्येही. महाराष्ट्रातल्या रसिक वाचकांमध्ये मात्र या मान्यताप्राप्ततेचा पडताळा घेण्याची सोय नाही. कारण तो घेणार कसा? पण सरकार दरबारी मात्र साकेत प्रकाशनाचा जाम दबदबा आहे.
सरकारनं श्री. पु. भागवत यांच्या नावानं सुरू केलेला दुसराच पुरस्कार साकेत प्रकाशनाच्या बाबा भांड यांना मिळाला. नुकताच 16 डिसेंबरला मुंबई साहित्य संघातर्फे दिला जाणारा वि. पु. भागवत पुरस्कारही त्यांना देण्यात आला. तर अशा या साकेत प्रकाशनाच्या घौडदौडीत आणखी एका पराक्रमाची नुकतीच भर पडली आहे. साकेतचे 1426 वे पुस्तक (अबब! केवढी ही संख्या, वाचतानाच डोक्यावरचा घाम पुसावा लागतो राव!) प्रकाशित झाले आहे. हा बहुमान शिवराज गोर्ले यांच्या दुरंगीया कादंबरीला मिळाला आहे. गोर्लेसाहेब गेली काही दिवस नवनव्या पुस्तकांचे रंग उधळत असल्याने आम्ही जरा त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहोत. त्यामुळे आम्ही लगोलग दुकानात जाऊन पुस्तक विकत घेतलं. आता विकत घेतलेलं पुस्तक वाचायची सवय आम्हाला सुदैवानं असल्यानं आम्ही ते वाचू लागलो. तर हे आपलं कधीतरी वाचून झालंय असंच वाटू लागलं. म्हणजे ही कादंबरी कुणाच्यातरी कादंबरीवरून छापली आहे की काय असा प्रश्न आम्हा पामराला प्रश्न पडला. मग आम्ही गोर्लेसाहेबांची सगळीच्या सगळी पुस्तकं एका लायनीत बेजवार लावून ती नीट पडताळून पाहू लागलो. त्यात 1995 साली पुण्याच्या इंद्रायणी साहित्य या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केलेली गोर्लेसाहेबांची सामनाही कादंबरी मिळाली. आणि आम्हाला काय आनंद झाला सांगू? ‘सामनाआणि दुरंगीडिट्टो सारख्या.
आवळ्याजावळ्या मुली असाव्यात तशा. फक्त त्यांच्या अंगावरचे कपडे तेवढे सारखे नाहीत. आणखी एक बारका फरक असा की, दोन्हीच्या जन्मतारखाही सारख्या नाहीत. सामनाची आहे 1995 तर दुरंगीची आहे 2011. पण बाकी सारखंच. अगदी सेम टू सेम.
आता गंमत अशी आहे की, या दोन्ही कादंब-यांची मुखपृष्ठे वगळता त्यात काहीही बदल नाही. तेव्हा वि. पु. भागवत आणि    श्री. पु. भागवत यांच्या नावांचे पुरस्कार स्वीकारणा-या बाबा भांड यांच्यावर ही नैतिक जबाबदारी नाही का?  त्यांनी कादंबरी आधीची असेल तर तसा इनप्रिंटवर उल्लेख करायला हवा. पण त्यांनी तो न करता नवी आवृत्तीअसा केला आहे. शासकीय योजनांमध्ये पुस्तक खरेदी करताना पुस्तकाची नवी आवृत्ती घेतली जाते, पुर्नमुद्रित आवृत्ती घेतली जात नाही. तेव्हा गोर्लेसाहेबांची ही बहुमोल कादंबरी शासकीय पुस्तक योजनांमध्ये समाविष्ट झाली नाही, तर सरकारचा किती तोटा होणार नाही का? सरकारनं त्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून बहुधा भांड आणि गोर्लेसाहेबांनी ही काळजी घेतली असावी! किती ही दूरदृष्टी? केवढी ही नैतिकता आणि केवढी ही स्वार्थपरायणता? अहाहा, धन्य हो राजे हो, तुम्ही धन्य हो!

No comments:

Post a Comment