साहित्य संमेलनाची नौका एकदाची चंद्रपूरच्या किना-याला लागली तेव्हा किमान काही साहित्य रसिकांनी सुटेकचा श्वास घेतला असेल, काहीनी उच्छवासही टाकला असेल. आता संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कोण कोण उभं राहणार, याची उत्सुकता काहींना दरवर्षीप्रमाणे लागली आहे. मागच्या आठवडय़ात ज्येष्ठ समीक्षक वसंत आबाजी डहाके यांनी मराठी साहित्य परिषद, पुणे आणि मुंबई साहित्य संघ या दोन्ही ठिकाणांहून आपल्या उमेदवारीचा अर्ज भरला आहे. विदर्भातल्याच लेखिका प्रतिमा इंगोले यांनी अर्ज भरला आहे. याशिवाय विठ्ठल वाघ, सुरेश द्वादशीवार यांचीही नावं चर्चेत आहेत. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनीही या मैदानात आश्चर्यकारकरित्या उडी घेतली आहे. पण नेहमीप्रमाणे आपल्या खुज्या अस्मितांचं प्रदर्शन करणारी - म्हणजे संमेलन विदर्भात आहे तर विदर्भातलाच संमेलनाध्यक्ष हवा - अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. अलीकडच्या काळात सोलापूर, सांगली, पुणे, ठाणे अशा ठिकाणी झालेल्या साहित्य संमेलनाच्या वेळीही ही चर्चा होतीच. एकीकडे मराठी ज्ञानभाषा करायच्या बढाया मारायच्या, मराठी सातासमुद्रापार पोहचल्याच्या गप्पा करायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र साहित्य संमेलनाचं नेतृत्व करायची वेळ आली की, आपल्याच भागातला संमेलनाध्यक्ष हवा, असा आग्रह धरायचा! हा सरळ सरळ दुटप्पीपणा आहे. यातून आपण आपल्या संकुचित आणि प्रादेशिक मनोवृत्तीचंच दर्शन घडवत आहोत याचंही साधं भान ठेवायचं नाही!!
त्यामुळे या प्रकारातून संमेलनाध्यक्ष या पदाचंच अवमूल्यन होत आहे, हेही कुणाच्या लक्षात येत नाही. कुणाला ते जाणून घेण्याची इच्छाही नाही, हे सर्वात दु:खद आहे. मराठी साहित्य संमेलन हे किमान नावावरून तरी ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ आहे. याचा अर्थ असा होतो की, भारतात जिथं जिथं मराठी लोक आहेत, ते सर्व या संमेलनात सहभागी होतील, किमान त्यांनी सहभागी व्हावं. त्यामुळेच सुरुवातीच्या काळापासून हे संमेलन महाराष्ट्राबाहेर घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. 1909 साली बडोद्यापासून ही सुरुवात झाली, ती पुढे ग्वाल्हेर, बेळगाव, हैदराबाद, इंदूर, अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाळ, रायपूर, पणजी, अशा ठिकाणी संमेलने भरवण्यापर्यंत विस्तारत गेली. पण 2001 साली विजया राज्याध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदूरला संमेलन झालं आणि तिथपासून संमेलनाचा परीघ आक्रसून तो महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित झाला.
यावर्षी आधी बडोद्याहून निमंत्रण आल्यानं हे केंद्र परत महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, पण मराठी माणसं महाराष्ट्राच्या बाहेर गेली म्हणून त्यांच्या क्षुद्र महत्त्वाकांक्षा सुधारल्या असं होत नाही. महाराष्ट्रातल्या यच्चयावत साहित्य संस्थाप्रमाणे बडोद्याचीही संस्था वैयक्तिक हेवेदावे आणि कुरघोडीच्या राजकारणानं पोखरली असल्यानं त्याचं पर्यवसान सुंदोपसुंदीत होऊन अखेर त्यांना संमेलन भरवण्यात असमर्थता व्यक्त करावी लागली. मग ‘संमेलन घेता का संमेलन?’ म्हणत साहित्य महामंडळाला अनेकांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. शेवटी ते एकदाचं चंद्रपूरने संमेलन भरवण्याचं निमंत्रण स्वीकारलं. पण विदर्भातल्या साहित्याच्या स्वयंघोषित रखवालदारांना संमेलनाध्यक्षही त्यांचाच हवा आणि संमेलनही त्यांच्याच गावात हवं. ही कोती मानसिकता फक्त विदर्भातच आहे, असंही नाही. अलीकडच्या काळात संमेलन भरवलेल्या सगळ्याच शहरं-गावांनी ती त्या त्या वेळी जाहीर केलेली आहे. आताही विदर्भ साहित्य संघानं आपला पाठिंबा धर्माधिकारींना जाहीर करून स्वत:चं बौद्धिक दारिद्र्य उघड केलं आहे.
असाच प्रकार चालू राहणार असेल तर संमेलनाच्या नावातून ‘अखिल भारतीय’ हे दोन शब्द काढून टाकले पाहिजेत. आपलं जग इतकं मर्यादित असेल तर आपण किमान सर्वसमावेशकतेच्या गावगप्पा मारू नयेत. कारण त्यातून आपलीच ‘यत्ता’ उघड होते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे संमेलनाध्यक्षपदाच्या शर्यतीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी आपला बेलगाम घोडा दामटवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ते मूळचे विदर्भाचे आहेत, त्यामुळे त्यांना हे ब्लॅकमेलिंग जमण्याची शक्यता खुणावू लागली आहे. पण त्यांना सर्वसंमतीनं आणि निवडणूक न होता म्हणजे बिनविरोध संमेलनाध्यक्षपद हवं आहे. याचे तीन अर्थ होतात. एक, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहिलेल्या धर्माधिकारींचा लोकशाही मार्गानं होणाऱ्या निवडणुकीवर विश्वास नसावा वा निवडणूक घेतली तर आपण निवडून येऊ याची त्यांना खात्री वाटत नसावी. दोन, धर्माधिकारी यांनी स्वत:च असं जाहीर करणं म्हणजे आपलं कर्तृत्व वादातीत आहे, तेव्हा त्याला सर्व साहित्य रसिकांनी मान्यता द्यायला हवी. तीन, धर्माधिकारी विदर्भाचेच असल्याने त्यांना सहानुभूती मिळेलही. पण त्यांची साहित्यिक कामगिरी संमेलनाच्या अध्यपदावर दावा सांगण्याएवढी आहे काय? आपले वडील (गांधीवादी नेते) दादा धर्माधिकारी यांची पूर्वपुण्याई एवढेच धर्माधिकारांचे भांडवल आहे. त्यांनी काही पुस्तकं लिहिली असली तरी त्याला कुणीही साहित्य म्हणणार नाही आणि एवढी एकच गोष्ट गुणवत्तेच्या पातळीवर निर्विवाद होण्यासारखी नाही. शिवाय धर्माधिकारी सध्या एका सरकारी समितीचे काम पाहतात. त्यामुळे त्यांनी खरं तर संमेलनाध्यक्षपदाची इच्छा बाळगणं, हेच मुळात न्याय्य नाही आणि नैतिक तर नाहीच नाही. ‘माझं आडनाव धर्माधिकारी असल्यानं मला कुठल्याही विषयावर बोलण्याचा अधिकार आहे’ असं आपल्या भाषणांत उच्चरवानं सांगणा-या आणि त्या भाषणांत आपल्या वडिलांपासून पत्नीपर्यंत आणि मुलांपासून नातवंडांपर्यंत सर्वाची सदासर्वदा स्तुती करणा-या आत्मलुब्ध आणि आत्ममग्न धर्माधिकारींचं हे वर्तन त्यांचीच ‘शोभा’ करणारं आहे. त्यामुळे त्यांनी
अभ्यासेनी प्रगटावे ।
ना तरी झाकोनी राहावे ।
प्रगटोनी नासावे ।
हे बरे नव्हे ।।
हे समर्थवचन लक्षात ठेवावं.. आणि ‘संमेलनाध्यक्ष विदर्भातलाच हवा’ असे अकलेचे तारे तोडणा-यांनीही.
No comments:
Post a Comment